4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ ਫਸੀ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭੰਗ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭੰਗ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੰਗ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਸ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਭੰਗ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ’ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁੱਲੂ, ਚੰਬਾ, ਸਿਰਮੌਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚਰਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤਾ ਸੁਭਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਿਮਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਕੀਲ ਦੇਵੇਨ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ‘ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ’ ਦੱਸਿਆ।

ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।” “ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੰਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਠਾਕੁਰ, ਜੋ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਗ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। “ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫਸਲ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ-500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓਗੇ? ਖੰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਡਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। 

4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ

1985- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

2010- ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਈਬਰ ਨੀਤੀ ਹੈਂਪ ਫਾਈਬਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

2017- ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਜੁਲਾਈ 2018- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ
ਨਵੰਬਰ 2018- ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ
ਨਵੰਬਰ 2019- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ  ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ
6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023- ਹਿਮਾਚਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।