ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਅ’ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਚੀਨ ਤੋਂ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਦਚਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1968 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਅ ਕਈ ਸਫਲ ਗੁਪਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਅ ਏਜੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਰਾਅ ’ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਅ ਨੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿਚ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਲਈ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 250 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,00,000 ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਜਟ ਇਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੇਰੀਕਨ ਸਾਈਂਟਿਸਟ ਨੇ 2000 ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਅ ਕੋਲ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਜਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ. ਆਈ. ਏ.) ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਐੱਮ. ਆਈ.-6 ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਅ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਰਾਵਲਕੋਟ ’ਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ ਅੱਬੂ ਕਾਸਿਮ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਹੱਤਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਰਾਅ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ।

1977 ਵਿਚ ਰਾਅ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰਾਅ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, 1975 ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ, ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।