ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਵੀ. ਐੱਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਥ ਨੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ 2013 ‘ਚ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਮਨਾਈ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2018 ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ (2013 ਤੋਂ) ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।