ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ’ ਸਕੀਮ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਤਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਲਮੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੋੜ 350,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 700,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਮੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”