ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿੰਕਜ਼ਾ

ਲੰਡਨ – ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਚਡੌਗ ਸਾਲਿਸਟਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਆਰਏ) ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਯੂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਏਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। 

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਨੇਬਲਰ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1971, ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।