4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ –ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਕ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਕ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਮਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੀਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਕਟੋਰਾ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਝੰਡੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।