ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਈ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼-ਵਣਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਮੀਸ਼ੋ, ਸ਼ਿਪਰੋਕਟ ਅਤੇ ਸਵਿੱਗੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼-ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਲੇਬਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਤੇਜ਼-ਵਣਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਛੋਟ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

“ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਐਫਡੀਆਈ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ”।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (DPIIT) ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ 2019 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ DPIIT ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।