ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜਲਦ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸਵਾਰਤਾ ‘ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਈ-ਦਾਖ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਰੇ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ‘ਚੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਲ ਛੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚੋਂ 4.50 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 1.40 ਲੱਖ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੁੱਲ 34 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।