ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨ ’ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ

ਜਲੰਧਰ – ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਕਸਲੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਛਵਾੜਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨ ਵਿਚ ਡੀ-ਵਾਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਦਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਈ ’ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੂਨ ’ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਇਸ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨ ਨੂੰ 2014 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 212 ਹੋਰ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 2015 ’ਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ 2018 ’ਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤਕ ਖਦਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਖਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ’ਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ। ਆਖਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਏ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ 2021 ’ਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖਦਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਸੀ।

ਇਸ ਖਦਾਨ ਕੋਲ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਾਨ 1051 ਹੈੱਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਦਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖਦਾਨ ਕਾਰਨ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ-ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡੀ-ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ ਕੰਮ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਦਾਨ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ (ਡੀ-ਵਾਟਰਿੰਗ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਕਸਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਦਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤਹਿਤ 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।