GST ‘ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ED ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ‘ਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ (GSTN) ਨੂੰ PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਈਡੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਈਡੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(1)(iii) ਦੇ ਤਹਿਤ ED ਅਤੇ GSTN ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਪੀਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। GSTN ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) 1 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1.4 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2017-18 ‘ਚ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਲਗਭਗ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।