ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ

ਜਲੰਧਰ –ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਚਾਨਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੈਕਫੁਟ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਤਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।