ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਢੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ -: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢ  ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੀਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਵਰ੍ਹਾ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ  ਨੰਬਰ 79 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੋਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਥੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਵਗ਼ੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਚੋਂ ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪਰਲਜ਼  ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਜੀਐਫ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਵਗ਼ੈਰਾ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 406, 420 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 1.50 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।