ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਾਜ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਂਝ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ 3 ਡੈਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ 45000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।

ਉਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (1) ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਉਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ’ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉਦਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜੋ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 10,991 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 172 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਸੈੱਸ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।