ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ- ਸੰਸਦ ਨੇੜੇ ਨਵਾਂ ਦੂਤਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਕੈਨਬਰਾ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਨਵਾਂ ਦੂਤਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਐਨੇ ਨੇੜੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ (ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ) ਸਾਈਟ ਰਸਮੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।”

ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਦੇ “ਯੂਕ੍ਰੇਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਮਲੇ” ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਕੀ ਚੀਨ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਚੀਨ ਦਾ ਦੂਤਘਰ ਰੂਸੀ ਦੂਤਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੂਸੀ ਦੂਤਘਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਰਰਾਲੁਮਲਾ ਵਿਖੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕੈਨਬਰਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 2008 ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੂਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਤਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਦੂਤਘਰ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦੂਤਘਰ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਐਂਡਰਿਊ ਹੈਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਰ ਓ’ਨੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।