ਚੀਨ ‘ਚ ਵਧੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ

ਬੀਜਿੰਗ – ਚੀਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੀਬਾਬਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੇਨਸੈਂਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸ਼ਿਓਮੀ ਕਾਰਪ ਤੱਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟੇਗਾ। ਇਕ ਹਾਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ’ਚ 6 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 5 ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ

ਚੀਨ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਿਰੋਧ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਲਾਈਨ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ੀਰੋ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫਰਮਾਂ ਅਲੀਬਾਬਾ ਅਤੇ ਟੇਨਸੈਂਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਛਾਂਟੀ

ਚੀਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਨੈੱਟਵੈਸਟ ਗਰੁੱਪ ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਿਊ ਪੇਈਕਿਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਉੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ’’ ਦੂਸਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ’ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ।