SC ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ CJM ਸਮੇਤ 68 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਹਸਮੁਖਭਾਈ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 68 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਸਮੁਖਭਾਈ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ 2011 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਯ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਉਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 68 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੈਡਰ ‘ਚ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 68 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਵਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ 68 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 200 ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 135.5 ਅਤੇ 148.5 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਵਰਮਾ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ 2019 ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।