ਸਾਧਾਰਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿਮ., ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮ. ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਸਾਲਵੈਂਸੀ ਮਾਰਜਨ’ ਯਾਨੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨੇ ਸਾਧਾਰਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿਮ., ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮ. ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਸਾਲਵੈਂਸੀ ਮਾਰਜਨ’ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 150 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸਾਲਵੈਂਸੀ ਮਾਰਜਨ’ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ‘ਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੇਸ਼ੋ’ 2021-22 ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜ ਦਾ 150 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।