ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਕਮਰ, ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ

ਜਲੰਧਰ – ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸ ਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਮਰ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਯੂ. ਕੇ.) ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਇਕ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੂ. ਕੇ. ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦਿ ਬਲੂਮ ਰਿਵਿਊ’ ਦਾ ਅਸਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗੈਰ-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ‘ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿੰਦਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਭਾਰਤ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।