ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੜਥੂ

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਗਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਥੂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਤ ਤੋਂ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਟਾ ਵੰਡਣਗੇ।

 ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸੜਕ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 5911 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਡਲਿਵਰੀ ਵੈਨ ਵਿਚ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਸੜਕ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਅਗੂਠਾ ਲਗਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਨਾਜਾਇਜ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।