ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਤੇ 2600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ’ਤੇ ਫਸੀ ਕੁੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ 1 ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ 5 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਸਕੇ ਹਨ। 

ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਰੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਚਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਰਿਚਾਰਜ ਰਾਸ਼ੀ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਚਾਰਜ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।