ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 82.8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 82.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਸੀ. ਜੀ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤਰ 14.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ (ਆਰ. ਈ.) ਦਾ 82.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਘਾਟਾ 17.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸੀ. ਜੀ. ਏ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 17,32,193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2022-23 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 83 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ 83.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 34.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਚ 29,03,363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਾ ਅਤੇ 5,90, 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਾ ਆਈਟਮ ’ਚ ਸਨ।

ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ’ਚ 7.98,957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 4,59,547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2025-26 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।