ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਲਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਟੋਰਾਂਟੋ -: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਇਕ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਟਰੱਸਟੀ ਯਾਲਿਨੀ ਰਾਜਕੁਲਾਸਿੰਘਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 16 ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਟਰੱਸਟੀ ਯਾਲਿਨੀ ਰਾਜਕੁਲਾਸਿੰਘਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਆਬਾਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈਆਂ ਦਾ 84% ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਮੇਤ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ “ਸੋਧ” ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਓਐਚਐਚਈ) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। COHHE ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਇਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: ‘ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ! @tdsb ਨੂੰ #ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ – ਇਹ ਹੁਣ ਲਈ ਸ਼ੈਲਫ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਰਾਜਕੁਲਾਸਿੰਘਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਛੂਤ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।’