ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸਥਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਧਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 6.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਫੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸਥਿਤ ਏਲਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਅਪਰਚਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਫੰਡ, ਕ੍ਰੇਸਟਾ ਫੰਡ, ਅਲਬੁਲਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਐਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਰਾਜਨ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।