ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਿਹਾ-ਈ. ਡੀ. ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਰੇ ਸਪਸ਼ਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਠੱਗ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 2017 ਚੋਣ ਕਮਸ਼ਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ‘ਹੋਰ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ’ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ। ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਟੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦਿਨਾਕਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਆਰ. ਕੇ. ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਉੱਪ ਚੋਣ ’ਚ ਵੀ. ਕੇ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਧੜੇ ਲਈ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦਾ ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ’ਚ ਦਿਨਾਕਰਨ ਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।