ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਫਰਵਰੀ-; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ.) ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰੇਲ-ਸਮੁੰਦਰ-ਰੇਲ (ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਟ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ/ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ, ਕੇਸ-2 ਇੰਡੀਪੈਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਪਛਵਾੜਾ (ਸੈਂਟਰਲ) ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਲਾ ਕੇਸ 2 ਇੰਡੀਪੈਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮਾਧਿਅਮ (ਆਰ.ਈ.-ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕਰੂਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਰ.ਈ.-ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।