GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਪੈਨਸਿਲ-ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਅਤੇ ਰਬੜ ਹੋਏ ਸਸਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 49ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 49ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਲਤ ਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ GST 

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਲ ਗੁੜ (ਤਰਲ ਗੁੜ/ਰਾਬ) ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸਿਲ-ਸ਼ਾਰਪਨਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਰਲ ਗੁੜ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ 

ਬੈਠਕ ‘ਚ ਤਰਲ ਗੁੜ ਯਾਨੀ ਰਾਬ (ਤਰਲ ਗੁੜ) ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ (ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।