ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ : SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ”ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖ਼ਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।”

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੋ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। 

ਦੂਜਾ – ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ” ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।” ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।