58 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ BBC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ‘ਸਰਵੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ’ 58 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਓਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ‘ਸਰਵੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.-ਭਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਤਕਰੀਬਨ 57-58 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕੰਪਨੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ “ਇੰਡੀਆ: ਦ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸ਼ਚਨ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ” ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਰਵੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।