ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ  ਕੇਂਦਰ  ਸਹਿਮਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿਚ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”

ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ “ਅਣਜਾਣੇ” ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਸਬੰਧੀ  ਦੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।