ਅਗਸਤ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਘਪਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਤੋਂ 12 ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਮਸ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਮਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਬਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 436ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਤੈਅ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।