ਜਲਦ ਕਰੋ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੁੱਲ 61 ਕਰੋੜ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ (ਪੈਨ) ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 48 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਨ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਿਵ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੈਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।’’

ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੈਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਪੈਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।