ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵ’ਚ ECP ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਆਈਐਚਸੀ) ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਪੀ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਬਰ ਸੱਤਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਈਸੀਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਐਕਟ 2017 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 204 ਅਤੇ 210 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਸੀਪੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸੀਪੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।