ਰੇਤਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿੱਪੂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੇਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੇਤਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਐੱਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ. ਵੱਲੋਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰਜ਼ ’ਚ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 150 ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੱਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ. ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੱਡਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰਜ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 150 ਖੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।