ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ RBI

ਮੁੰਬਈ–ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਈ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੈਅ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਬੂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਦੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਨਾਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਰੂਸ ਦਾ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 40-40 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ ’ਚ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ’ਚ 0.50-0.50 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਦੂਜੀ ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਆਈ ਨਰਮੀ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਰੇਪੋ ਦਰ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਰਮ ਪੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ 5.8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕੇਗਾ। ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਕੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਂਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਇਸ ’ਚ ਰੁਪਏ ’ਚ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹਾ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।