500, 1000 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ 2016 ਦੇ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਡਿਮਾਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਲੇਵੇਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ ਗਵਈ, ਏ.ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਏਜੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।