ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਵਾਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਮਨੀਲਾ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਹੋਵੇ।’ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਫ਼ੌਜੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਾਬਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਟਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ‘ਓਵਰ-ਫਲਾਈਟ’ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜ ਟੀਚੇ ਹਨ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ’ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।