ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਵੇਗਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਲੰਡਨ – ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਕਰਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਜੇਰੇਮੀ ਸਟੂਅਰਟ-ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰੌਬਰਟ ਜੇ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੀਰਵ (51) ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੈਮ ਗੂਜ਼ੀ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਈਸੀਐਚਆਰ) ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਨੀਰਵ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਵਾਲਗੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 91 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਨੀਰਵ ‘ਤੇ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੀਐਨਬੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਐਮਓਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਉਸ ‘ਤੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।