ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲ਼ੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲ਼ੰਘਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।